रायपुर में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में साय कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसी महीने विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस बीच हो रही कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है।इसके अलावा, शीतकालीन सत्र में विधानसभा सदन के पटल पर रखे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों और अनुपूरक बजट के प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
पिछली कैबिनेट बैठक के कुछ अहम फैसले
- छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग, अल्संख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में OBC के आरक्षण के नियम को बदला है। पहले 25 प्रतिशत आरक्षण था। अब ओबीसी को संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ के लोगों को चना बांटने के लिए हर माह 6046 टन और हर साल 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम करता है। ऐसे में कैबिनेट ने तय किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम से ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना लिया जाएगा।
- पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की तरह अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में एडवेंचर, वाटर पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाइयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के हिसाब से सुविधाओं का विकास होगा।
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