ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज द एम्पायर रिसोर्ट झांसी राउ, तुरारी के पास स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने JC मिल्स के श्रमिकों को जल्द बकाया भुगतान करने का वादा किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर की जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार के प्रयास आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। हमारा प्रयास है कि इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिक बंधुओं की देनदारियों का भुगतान भी जल्द से जल्द हो और उनकी दीवाली खुशियों के साथ मने।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिये हो रहे प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से ग्वालियर में आयोजित हुई अहम बैठक में यह बात कही। बैठक में ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट वर्चुअल रूप से शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक में मौके पर मौजूद थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वर्चुअल और प्रत्यक्ष रूप से मौजूद मंत्रीगण, जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक एवं उद्योग विभाग के राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, संभाग आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा कर जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के संबंध में की जा रही कार्रवाई की वस्तुस्थिति जानी। साथ ही इस कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए।
नए उद्योगों से ग्वालियर जिले के 80 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर की जेसी मिल और रतलाम की सज्जन मिल सहित प्रदेश की सभी बंद मिलों पर श्रमिकों का बकाया भुगतान तो सरकार करायेगी ही, साथ ही इन मिलों की जमीन पर सरकार नई औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस कड़ी में अकेले ग्वालियर जिले में स्थापित होने जा रही औद्योगिक इकाइयों से 80 हजार से एक लाख स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा सरकार द्वारा क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सात संभागों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो चुकी हैं। इनमें बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं। इनसे चार लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश में विश्व स्तरीय इंडस्ट्रीयल समिट आयोजित होने जा रही है, जिससे प्रदेश को बड़ा औद्योगिक निवेश मिलेगा।
कैलारस शुगर मिल की समस्या भी सरकार हल करेगी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुरैना जिले की कैलारस शुगर मिल से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं का समाधान भी प्रदेश सरकार करेगी। इसी तरह उज्जैन की बंद सोयाबीन फैक्ट्री के श्रमिकों का भुगतान कराया जायेगा।
वर्ष 2028 तक प्रदेश के हर व्यक्ति का होगा अपना घर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने चार मिशन बनाए हैं। इन मिशनों को 54 मंत्रालयों में संयोजित कर सरकार युवा, महिला, किसान और गरीबों के कल्याण के लिये काम कर रही है। सरकार इस ध्येय के साथ काम कर रही है कि वर्ष 2028 तक प्रदेश में हर जरूरतमंद परिवार का अपना घर हो, गैस चूल्हा हो और परिवार के रोजगार की व्यवस्था हो।
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