पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । पुनीत पटेल ।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का वक्तव्य:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार न केवल मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि जनमानस की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी समर्पित है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत की पहचान हमारे आध्यात्मिक विचारों तथा ‘जियो और जीने दो’ के सिद्धांत को व्यवहार में क्रियान्वित करने से निर्मित हुई है। भारत की ख्याति सबको जीने का हक देने वाले देश के रूप में रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति:
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में जीवन के सभी क्षेत्रों में गौरव अर्जित कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आध्यात्मिक तेज के साथ-साथ विश्व में देश की साख और धाक बढ़ रही है।
गौ-पालन को प्रोत्साहन:
प्रदेश में गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। दुग्ध उत्पादन पर गौ-पालकों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। गौ-शालाओं को दिए जा रहे अनुदान को भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का स्थान भारत में तीसरा है, और हमारा प्रयास प्रदेश को देश में नंबर वन बनाने का है। इसके लिए दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस की व्यवस्था की जाएगी। 
गौ-शालाओं के लिए अनुदान में वृद्धि:
पंजीकृत गौ-शालाओं में रहने वाले पशुओं के लिए आहार अनुदान राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति दिन प्रति पशु किया गया है। इससे गौ-शालाओं के बेहतर प्रबंधन और गौ-वंश की उचित देखभाल सुनिश्चित होगी। 
दुग्ध उत्पादकों के लिए बोनस:
दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की योजना बनाई है। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और गौ-पालकों की आय में वृद्धि होगी। 
गौ-वंश रक्षा वर्ष की घोषणा:
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय नववर्ष को ‘गौ-वंश रक्षा वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। 
गौ-तस्करी पर सख्त कानून:
प्रदेश में गौ-तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है, जिसके तहत दोषियों को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यह कदम गौ-वंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। 
इन पहलों से प्रदेश में गौ-पालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार की ये योजनाएँ प्रदेश की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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