पब्लिक फर्स्ट। लखनऊ। अभिषेक यादव।
प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग 1 अप्रैल 2025 से अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार कर्मचारियों को अब अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एपीआर) और वार्षिक गोपनीय समीक्षा (एसीआर) ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर ही भरनी होगी।
17 जनवरी 2025 को जारी शासनादेश में इस पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करने को भी अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद, पालन में कमी देखी गई है, जिससे शासन ने यह कदम उठाया है।
इसके अतिरिक्त, मेरिट आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के तहत समय पर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें।
