मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक अहम बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार OBC समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना किसी सर्वे और तैयारी के आरक्षण की बात कहकर OBC समाज को केवल भ्रमित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी गहन चर्चा की है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
“हमारी सरकार ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के समय बिना किसी सर्वेक्षण और ठोस डेटा के सिर्फ राजनीति के लिए आरक्षण की बात की गई, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी। हम वैधानिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं।”
सरकार की तैयारी:
राज्य स्तर पर कानूनी टीम सक्रिय
सर्वे और डेटा एकत्र करने का कार्य पूरा
जल्द सुप्रीम कोर्ट में पुनः पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
प्रमुख बिंदु (Highlights):
मुख्यमंत्री का बड़ा बयान: “सरकार 27% आरक्षण के लिए कटिबद्ध”
कांग्रेस पर आरोप: बिना सर्वे के OBC समाज को किया भ्रमित
कानूनी तैयारी: AG और SG से चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में केस की तैयारी
OBC आरक्षण को लेकर सरकार दिखा रही है गंभीरता और स्पष्ट नीति
सम्बंधित व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं:
OBC नेता: “सरकार की प्रतिबद्धता स्वागत योग्य है, लेकिन जल्द अमल की ज़रूरत”
कांग्रेस प्रवक्ता: “मुख्यमंत्री केवल बयानबाज़ी कर रहे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं”
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