इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद वर्षों से लंबित श्रमिकों के बकाया का अब निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार ने अब तक ₹300 करोड़ का भुगतान हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को कराया है।”
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल वित्तीय नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व भी है, जिसे उनकी सरकार ने निभाया है।
डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अब ग्वालियर और रतलाम की बंद मिलों से जुड़े मामलों को भी सुलझाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे इंदौर के श्रमिकों को राहत मिली, वैसे ही अन्य मिलों के श्रमिकों को भी समुचित न्याय और भुगतान मिलेगा।
यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक न्याय, बल्कि श्रमिकों के जीवन में विश्वास की पुनर्स्थापना भी है।
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