पब्लिक फर्स्ट | उज्जैन |
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा समेत दो अधिकारियों पर वरिष्ठता सूची में खुद का नाम नीचे से ऊपर करवा कर आईपीएस अवार्ड लेने के मामले में ₹25000 की कास्ट लगाई है|
साथ ही न्यायालय ने फिर से वरिष्ठता सूची में दोनों अधिकारियों का नाम नीचे करने के आदेश दिए हैं मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में यह पहला मामला है जब वरिष्ठता सूची में छेड़छाड़ करके भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति का लाभ लिया है दोनों अधिकारियों की वरिष्ठता से प्रभावित अधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की कोर्ट ने यह फैसला दिया है। publicfirstnews.com
