मोहन यादव के लगातार प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए कई योजनाओं को मंजूरी दी।
सरसों और तुअर किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार ने सरसों की खरीद से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्यप्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इससे प्रदेश के हजारों सरसों उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को तुअर (अरहर) की 100% सरकारी खरीद का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इस फैसले से तुअर उत्पादक किसानों की पूरी उपज का सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा और बाजार में कीमत गिरने का जोखिम कम होगा।
दलहन–तिलहन उत्पादन बढ़ाने की रणनीति
बैठक में मध्यप्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का अग्रणी केंद्र बनाने पर भी जोर दिया गया। केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम द्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी।
साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि सोयाबीन जैसी फसलों के आकलन में सैटेलाइट डेटा के साथ क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग दोनों का उपयोग किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा मिल सके।
ग्रामीण विकास योजनाओं को मिलेगी गति
बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर भी चर्चा हुई, जिनमें
- मनरेगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
जैसी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रदेश में विकास कार्यों को तेज करने पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्र सरकार ने इन योजनाओं में सहयोग का सकारात्मक आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य की वित्तीय व्यवस्था, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।
इसके अलावा जल जीवन मिशन, सिंहस्थ, नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य को समय पर वित्तीय सहायता जैसे विषयों पर भी विचार किया गया।
गैस कालाबाजारी पर सरकार सख्त
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में गैस की कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई गई है और एलपीजी तथा सीएनजी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
नदी जोड़ो परियोजनाओं पर भी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजना के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराने की योजना है। इन परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
CM ने जताया संतो
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने वित्त, कृषि, जल संसाधन और अधोसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए लगातार काम कर रही हैं।
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