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2024 का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है
लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। एक फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं।
बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है।
मनरेगा में महिला वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी मनरेगा में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.26% है, जो 2020-21 में 53.19% थी। महिला किसानों की राशि दोगुनी करने से सरकार पर 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इस योजना के तहत मोदी सरकार अब तक 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज चुकी है। भारत में करीब 26 करोड़ किसान हैं। देश में जिन किसानों के नाम जमीन है, उनमें सिर्फ 13% महिलाएं हैं।
महिला केंद्रित स्कीम का बजट 2.23 लाख करोड़
केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। मोदी सरकार जेंडर बजटिंग में साल-दर-साल 30% इजाफे के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके तहत मोदी सरकार ने धीरे-धीरे कुल जेंडर बजट राशि (मंत्रालयों में महिलाओं से संबंधित सभी योजनाओं के लिए राशि) को 2023-24 के बजट अनुमान (बीई) में ₹2.23 लाख करोड़ रु. तक बढ़ा दिया है, जो 2013-14 में ₹1 लाख करोड़ से कम थी। यानी 10 साल में दोगुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2006 में देश का जेंडर बजट 14,379 करोड़ रुपए था। publicfirstnews.com
