भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा- रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे। शहर के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का भी अच्छा होना जरूरी है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत सस्ते मकानों की है। खट्टर ने पीएम आवास की अगली योजना में राज्य सरकार द्वारा दिए गए 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने जो ई व्हीकल पॉलिसी बनाई है, वह इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देगी। स्लम डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एमपी के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन आवास निर्माण में खासी रुचि रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ सबको उठाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी इसको लेकर काम किया है।
