पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । राजेश सक्सेना ।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की नवीन संविदा कर्मचारी नीति 2025 की घोषणा की है, जो प्रदेश के 32,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थायित्व लाना और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करना है।
नवीन नीति के तहत संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, सेवा सुरक्षा, और अंतर-जिला स्थानांतरण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी और समयबद्ध वार्षिक सेवा आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है। शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक अपीलीय अनुक्रम भी स्थापित किया गया है।
वेतन वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर नियमित रूप से की जाएगी। नव नियुक्त गर्भवती महिलाओं को प्रसव के छह सप्ताह बाद कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वे मातृत्व के शुरुआती दिनों में समुचित देखभाल प्राप्त कर सकेंगी। पितृत्व अवकाश के प्रावधान भी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू किए गए हैं।
सेवा समाप्ति का अधिकार केवल मिशन संचालक, एनएचएम के पास होगा, और यह केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे कर्मचारियों को अपने गृह जिलों में सेवा देने का अवसर मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सभी संविदा कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी सेवाओं को समर्पण के साथ प्रदान करें, ताकि प्रदेश के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें।
इस नीति से न केवल संविदा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
