पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । किसान फर्स्ट डेस्क।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों और अधिकारियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और खेतों में फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने की घटनाएं पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक हैं।
एक मई से सख्ती लागू
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 मई 2025 से अगर कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर भी उसकी फसल खरीदी नहीं की जाएगी।
नरवाई जलाने से भूमि की उर्वरता घटती है और पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है, जिसे रोकना अब अनिवार्य हो गया है।
जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश
बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सरकारी और पारंपरिक जल स्रोतों—कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, नहरें आदि—को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने और अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए।
डिजिटल राजस्व व्यवस्था की ओर कदम
राजस्व विभाग अब डिजिटाइजेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
राज्य सरकार की साइबर तहसील परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार” भी मिल चुका है।
इस परियोजना से किसानों और आम जनता को राजस्व कार्यों के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता।
गिरदावरी भी अब डिजिटल
2024 से प्रदेश में डिजिटल गिरदावरी सर्वे शुरू किया गया है जिसमें 60,000 से अधिक ग्रामीण युवा भाग ले रहे हैं।
मध्यप्रदेश में 190 से अधिक प्रकार की फसलों की खेती होती है और यह सर्वे भविष्य में सटीक योजनाएं और सहायता तय करने में मददगार होगा।
स्वामित्व योजना में एमपी देश में नंबर 1
राजस्व विभाग द्वारा तैयार की गई स्वामित्व योजना और फार्मर रजिस्ट्री के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
अब तक 88 प्रतिशत संपत्तियों के अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।
28,800 करोड़ की मदद
मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2025 तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक किसानों को 28,800 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसके माध्यम हैं।
संयुक्त जिला कार्यालय और कानूनी मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैहर, मऊगंज सहित पांच जिलों में संयुक्त जिला कार्यालय बनाए जाएंगे।
साथ ही, शासकीय भूमि के विवादों में सरकारी पक्ष को मजबूत तरीके से रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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