केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज देशभर के वाहन चालकों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले महीनों में हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम, FASTag नीति और स्मार्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित करने जा रही है।

गडकरी ने ऐलान किया कि अब वाहन चालकों को टोल भुगतान के लिए लंबे इंतजार से निजात मिलेगी। आने वाले समय में सैटेलाइट-आधारित टोल प्रणाली, वार्षिक FASTag पास, और कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि:

  • ₹3000 में वार्षिक FASTag योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी
  • हर साल 200 ट्रिप की सीमा निर्धारित की जाएगी
  • टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ कम होगी
  • डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा
  • सड़कों की क्वालिटी और सुरक्षा बढ़ाने पर भी सरकार कर रही है काम

नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक टोल प्रणाली पूरी तरह जीपीएस आधारित हो जाए, जिससे टोल सीधे बैंक अकाउंट से कटेगा और किसी भी फिजिकल रुकावट की आवश्यकता नहीं होगी।

इस घोषणा को देश में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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