मुख्य बिंदु
- पुणे मेट्रो विस्तार को मिली 3626 करोड़ की मंजूरी
- झारखंड झरिया अग्निकांड के लिए संशोधित मास्टर प्लान पारित
- आगरा में 111 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र
- आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कैबिनेट ने पारित किया निंदा प्रस्ताव
- लोकतंत्र रक्षकों को श्रद्धांजलि में रखा गया मौन
पुणे मेट्रो विस्तार को 3626 करोड़ की स्वीकृति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुणे मेट्रो विस्तार परियोजना को 3626 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना शहरी परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
झारखंड झरिया भूमिगत अग्निकांड: 5940 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी
झारखंड के झरिया कोयलांचल क्षेत्र में दशकों से जल रही भूमिगत आग को नियंत्रित करने के लिए कैबिनेट ने 5940 करोड़ रुपये के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। यह योजना स्थानीय निवासियों के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।
आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र
उत्तर प्रदेश के आगरा में 111 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। यह भारत में कृषि अनुसंधान और आलू उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगा।
आपातकाल के विरोध में पारित हुआ प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में आपातकाल (1975-77) की 50वीं वर्षगांठ पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह प्रस्ताव उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप है जिन्होंने भारतीय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में योगदान दिया।
लोकतंत्र रक्षकों को श्रद्धांजलि, दो मिनट का मौन
बैठक की शुरुआत में आपातकाल की ज्यादतियों के शिकार लोगों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समय उन बहादुर नागरिकों की स्मृति में है, जिन्होंने आपातकाल के दमन के खिलाफ खड़े होकर संविधान की भावना को जीवित रखा।
निष्कर्ष: लोकतंत्र, विकास और जनसरोकारों पर केंद्र सरकार का फोकस
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय देश की सामाजिक, लोकतांत्रिक और बुनियादी संरचना को मजबूत करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। आपातकाल पर प्रस्ताव पारित कर सरकार ने लोकतंत्र की रक्षा में संघर्ष करने वालों को सम्मान देने का संदेश दिया है।
PUBLICFIRSTNEWS.COM
