मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई, वन्यप्राणी संरक्षण, अग्निशमन और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े निर्णय लिए गए।
सागर–दमोह फोरलेन सड़क को 2059 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने सागर से दमोह तक 76 किमी लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए 2059 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस सड़क के बनने से दोनों शहरों के बीच आवागमन तेज़ होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
मेडिकल कॉलेजों में 1,600 से अधिक पदों को मंजूरी
दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के लिए 990 नियमित पद, 615 आउटसोर्स पद को मंजूरी दी गई। इससे इन कॉलेजों और अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।
नौरादेही में चीतों के लिए नया रहवास विकसित होगा
कैबिनेट ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) को चीतों के नये रहवास क्षेत्र के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इससे प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को नया आयाम मिलेगा।
तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति
दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई। परियोजना से हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन, 348 नए पद
प्रदेश के 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन का फैसला हुआ। इसके लिए 348 नए पदों को स्वीकृति मिली। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अग्निशमन सेवाओं के लिए 397 करोड़ की मंजूरी
राज्य में फायर सर्विस के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 397.54 करोड़ रुपये का बड़ा निर्णय लिया गया। इसमें नई मशीनरी, प्रशिक्षण और अत्याधुनिक उपकरण शामिल होंगे। पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के लिए अगले 2 वर्ष में जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय लिया गया। यह पहल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसर उपलब्ध कराएगी।
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