मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट ने स्टांप एवं पंजीकरण विभाग से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- अब यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी परिवार (ब्लड रिलेशन) के किसी सदस्य को देता है (दान करता है), तो स्टांप शुल्क केवल 5,000 रुपये होगा।
- इसके अलावा, कुशीनगर और झांसी में नए स्टांप कार्यालय निर्माण की मंजूरी दी गई है।
उद्योग और रोजगार में बड़ा सुधार
वित्त मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि Global Capacity Center नीति की SOP कैबिनेट ने आज पारित की है।
- वित्त वर्ष में 21 उद्योग कंपनियों का निर्माण होगा और कुछ का संचालन शुरू हो जाएगा।
- इस योजना के तहत 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है।
विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि JS विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद (स्थापना 2015) की मान्यता समाप्त कर दी गई है।
- यह कदम विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट और डिग्री मामले के बाद उठाया गया।
- जांच में विभाग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर डीएम फिरोजाबाद और गृह विभाग की आर्थिक अपराध शाखा को आदेश दिए गए।
- अब JS विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त होने के बाद आगरा BR आंबेडकर विश्वविद्यालय छात्रों की डिग्री और सर्टिफिकेट का सत्यापन और संचालन करेगी।
मुख्य हाइलाइट्स
- योगी कैबिनेट ने कुल 14 प्रस्तावों में से 13 मंजूर किए।
- परिवारिक संपत्ति दान पर स्टांप शुल्क केवल 5,000 रुपये।
- कुशीनगर और झांसी में नए स्टांप कार्यालयों का निर्माण।
- वित्त वर्ष में 21 उद्योग कंपनियों का निर्माण, 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार।
- JS विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त, डिग्री सत्यापन अब आगरा BR आंबेडकर विश्वविद्यालय करेगी।
PUBLICFIRSTNEWS.COM
