मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक जिला मुख्यालय दुर्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों, प्राधिकरण मद से निर्माणाधीन कार्यों, प्रावधानित बजट और नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और भविष्य की विकास रणनीतियों का निर्धारण करना था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए और विकास कार्यों का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचे।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिले के अंतर्गत स्वीकृत सभी विकास कार्यों, सेवाओं और कार्यक्रमों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के हित को प्राथमिकता देते हुए सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के स्वीकृत निर्माण एवं विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अप्रारंभ या प्रगतिरत कार्यों को चिन्हित कर दो माह के भीतर पूर्णता के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से प्रत्यक्ष संवाद कर समयबद्ध कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
प्राधिकरण का उद्देश्य:
- ग्रामीण विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- क्षेत्रीय नेतृत्व से परामर्श लेकर अल्पकालिक योजनाओं का निर्माण।
- बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और छोटे निर्माण कार्यों की त्वरित स्वीकृति।
- शिक्षा एवं छात्रावासों के विकास और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना।
PUBLICFIRSTNEWS.COM
