उत्तर प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से वित्त वर्ष 2026-27 का बजट ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का “टर्निंग पॉइंट बजट” करार दिया है।
लगातार 10वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने वाली योगी सरकार ने इस बार ₹9,12,696 करोड़ का विशाल बजट पेश किया है, जिसमें विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और सामाजिक सुरक्षा — हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि पिछले 9 वर्षों में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
रोजगार और युवा: 10 लाख नौकरियों का रोडमैप
इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजित करने की है।
सरकार का दावा है कि बेरोजगारी दर घटकर अब 2.24% रह गई है।
डिजिटल सशक्तिकरण के लिए 40 लाख मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने हेतु ₹2,374 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अलग से ₹100 करोड़ का फंड रखा गया है।
महिला और बेटियां: ₹1 लाख की बड़ी सौगात
योगी सरकार ने गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी है, जिसके लिए ₹600 करोड़ का बजट रखा गया है।
इसके साथ ही
- कन्या सुमंगला योजना के लिए ₹1,500 करोड़
- मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए ₹400 करोड़
- निराश्रित महिला पेंशन के लिए ₹4,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में सड़क, पुल और एक्सप्रेस-वे के जाल के लिए PWD को ₹34,468 करोड़ दिए गए हैं।
जेवर (नोएडा) एयरपोर्ट को ग्लोबल हब बनाने के लिए ₹1,150 करोड़ का प्रावधान है, जहाँ भविष्य में 5 रनवे विकसित किए जाएंगे।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत आए निवेश को धरातल पर उतारने के लिए ₹5,000 करोड़ की औद्योगिक सब्सिडी दी जाएगी।
स्वास्थ्य, शिक्षा और जल जीवन
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट का करीब 6% (₹54,000 करोड़) हिस्सा रखा गया है।
जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के लिए ₹22,676 करोड़ प्रस्तावित हैं।
सरकार का दावा है कि योजनाओं के कारण 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
किसान, ऊर्जा और पर्यावरण
किसानों को राहत देते हुए
- निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली के लिए ₹1,800 करोड़
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹18,000 करोड़
ऊर्जा क्षेत्र में
- बिजली उत्पादन में 55% वृद्धि
- सौर ऊर्जा और पीएम सूर्य घर योजना के लिए ₹1,000 करोड़
तकनीक, AI और 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य
प्रदेश को तकनीक में अग्रणी बनाने के लिए
- UP AI मिशन की शुरुआत ₹200 करोड़ से
- आईटी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹1,000 करोड़
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि इस बजट का अंतिम लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
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