मध्यप्रदेश अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘स्टेट एआई मिशन’ शुरू करने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में शासन व्यवस्था को और अधिक स्मार्ट, तेज और प्रभावी बनाया जाएगा।
AI आधारित होगा प्रशासन
कैबिनेट बैठक में इस मिशन की रूपरेखा साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब शासन सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर संचालित होगा।
इस पहल के जरिए सरकार कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहले से ही जोखिमों की पहचान कर सकेगी, जिससे समय रहते प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे चरणों में लागू होगा मिशन
सरकार ने इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है—
- 2026-27: आधारभूत तैयारी
- 2027-28: व्यापक क्रियान्वयन
- 2028 के बाद: AI आधारित स्थायी शासन प्रणाली
इस ‘स्टेट एआई मिशन’ का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा—
- किसानों को फसल जोखिम और मौसम की सटीक जानकारी
- अस्पतालों में बेहतर डायग्नोसिस और संसाधन प्रबंधन
- कुपोषण की समय रहते पहचान और समाधान
- आपदाओं से पहले अलर्ट और बेहतर प्रबंधन
डिजिटल इंडिया की ओर बड़ा कदम
यह पहल न सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाएगी, बल्कि मध्यप्रदेश को डिजिटल इंडिया के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
कुल मिलाकर, ‘स्टेट एआई मिशन’ प्रदेश में तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसका सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंचेगा।
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