#CMMOHAN ।गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश के मुख्य बिंदु

गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश के मुख्य बिंदु

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25 दिसम्बर 2024 को छतरपुर जिले के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, केन-बेतवा परियोजना का भूमि-पूजन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म जयंती वर्ष में मध्यप्रदेश को मिली इस सौगात में मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले शामिल हैं। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के इन जिलों के कुल 8 लाख हेक्टेयर से अधिक और उत्तरप्रदेश के ढाई लाख हेक्टेयर, इस प्रकार कुल साढे़ 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही, मध्यप्रदेश की 41 लाख एवं उत्तरप्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल सुविधा भी प्राप्त होगी।
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   इसी तरह, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की अन्तराज्यीय राष्ट्रीय परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर-मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना लाभान्वित होंगे।
3. सरकार द्वारा पाँच वर्ष में युवाओं के लिए 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियों में भर्ती का लक्ष्य नियत किया गया है।
   युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 खेल अकादमियाँ आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही हैं।
4. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में, प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा नि:शुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
5. भारत सरकार द्वारा जनजातीय ग्रामों में शत प्रतिशत सेचुरेशन के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है।
6. इस अभियान में, मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखण्डों के 11 हजार से अधिक ग्रामों में निवासरत 18 लाख 58 हजार जनजातीय परिवारों की 93 लाख 23 हजार आबादी को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की 25 योजनाएँ चिह्नांकित हैं और पाँच वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 79 हजार करोड़ रुपये का है।
7. पेसा एक्ट से जनजातीय क्षेत्रों में विकास और जनजातियों के हित संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड’ का गठन किया गया है। पोर्टल पर प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कुल 72 हजार 967 किसानों ने पंजीयन करवाया है। प्रत्येक पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को गत वर्ष 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का अंतरण किया गया है।
8. शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
9. देश में पहली बार राज्य सरकार ने सोयाबीन का 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय लिया। लगभग 2 लाख किसानों से प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन कर 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया।
10. मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान मिला है। सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू है। कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभांवित करने के लिए प्रदेश में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग सवा लाख किसानों को सौर ऊर्जा के पम्प प्रदाय किये जाएँगे। अगले चार वर्ष में सौर ऊर्जा पम्प प्रदाय कर किसानों को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
11. प्रदेश के सिंचित क्षेत्र का रकबा अगले पाँच वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।
12. मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा 26 लाख हेक्टेयर से अधिक है। संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम है। प्रदेश में 50 हाईटेक नर्सरी बनाई जा रही हैं। प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें मुरैना में सब्जी उत्पादन, छिंदवाड़ा में नींबू वर्गीय फसल और हरदा में आम एवं सब्जी उत्पादन के केन्द्र विकसित किए जाएँगे। ग्वालियर में हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी परियोजना स्वीकृत की गई है।
13. दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ है। प्रदेश के समस्त गाँवों के लिए दुग्ध समितियों के गठन का लक्ष्य है। यह समितियाँ 25 लाख लीटर दुग्ध एकत्रीकरण में सक्षम होंगी। मध्यप्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। दुग्ध संकलन 10 लाख 50 हजार किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जाएगा। अगले पाँच वर्ष में एक हजार 447 करोड़ रुपये के निवेश से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के अनेक कार्य होंगे। सरकार का प्रयास मध्यप्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है।
14. प्रदेश के सभी जिलों में गौ-शालाओं का सुचारु संचालन होगा। पशुपालकों और किसानों को 10 से ज्यादा गाय पालने पर सरकार द्वारा अनुदान देने का विचार है।
15. नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। यह मिशन महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन और समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास भी करेगा।
16. मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में शामिल हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
17. लाड़ली बहना योजना में सवा करोड़ से अधिक पात्र बहनों को योजना प्रारंभ से लेकर अब तक 30 हजार 765 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। रक्षाबंधन पर भेंट स्वरूप बहनों को 250-250 रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई।
18. प्रदेश में 89 लाख से अधिक महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में 715 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। प्रदेश में एक लाख से अधिक दीदियाँ लखपति बनी हैं।
    17 . महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण किया गया।
19. महिला श्रम पर आधारित उद्योगों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5 हजार रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
20. प्रदेश सरकार महिला स्व-सहायता समूह को जन-आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, 25 लाख महिलाएँ स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। यह संख्या चार वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी।
21. प्रदेश के 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक-एक ग्राम वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित होगा।
22. वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोज़गार वर्ष घोषित किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में सम्पन्न 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संयुक्त प्रयासों से अब तक कुल 4 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।
23. भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में नए आईटी पार्क, मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर के साथ ही मैहर और मऊगंज में एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की पहल हुई है। इंदौर, उज्जैन और रीवा में नए आई टी पार्क स्थापित होंगे।
24. भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश की एक दर्जन से अधिक नीतियों को निवेश को बढ़ावा देने के क्रम में अंतिम रूप दिया जा रहा है।
25. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मध्यप्रदेश जनविश्वास (उपबंधों का संशोधन) बिल पास कर अधिसूचित किया है। उक्त अधिनियम में 5 विभागों के 8 अधिनियमों के 64 उपबंधों को गैर-अपराधीकरण (डिक्रीमिनलाईज) किया गया है।
    [10:44, 26/1/2025] Ashutosh Sir Channel Head Public First: 25. आगामी पाँच वर्ष में प्रदेश का बजट दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय सालाना एक लाख 42 हजार रुपये से अधिक हो गई है।
26. वर्ष 2024 में राजस्व महाअभियान के प्रथम चरण में लगभग 30 लाख और द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ।
27. मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना में 88 प्रतिशत कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को ई-संपत्ति कार्ड प्रदान किए।
28. आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर जिले में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश को 11 नए केन्द्रीय विद्यालयों की सौगात मिली है।
29. नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय एवं 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन हो रहा है। इसके अलावा 8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में पीपीपी मोड पर 12 चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने की पहल हुई है।
30. आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्यप्रदेश, देश में सबसे आगे है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। मध्यप्रदेश, लगभग 12 लाख बुजुर्गों के घर जाकर उनके आयुष्मान कार्ड बनवाने के कार्य में देश में अग्रणी है।
31. प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह सेवा आपातकाल स्थिति में दूरस्थ स्थानों से गंभीर रोगियों और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को बड़े चिकित्सा संस्थानों में उपचार के लिए ले जाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
32. प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय भी प्रारंभ हो रहे हैं, जिनमें से 5 महाविद्यालय में निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जनमन योजना में 21 जिलों के 87 जनजातीय विकासखंडों के 1 हजार 268 ग्रामों के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रारंभ की गई हैं।
33. भारत सरकार से 18 हजार 36 करोड़ रुपये की लागत की इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति मिली है। कुल 309 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनने से प्रदेश के जनजातीय बहुल आकांक्षी बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे।
34. भारत सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इंदौर में 350 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति मिली है। इस कार्य पर 3 हजार 589 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
35. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8 हजार 565 ग्राम, 19 हजार 378 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़कों से जुड़ गए हैं। प्रदेश में सड़क परिवहन सुविधा के विस्तार के लिए पृथक कंपनी के माध्यम से शीघ्र लोक परिवहन बसों का संचालन किया जाएगा।
36. इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाया जाएगा।
37. सभी संभागीय मुख्यालयों को क्षेत्रीय आर्थिक विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। एकीकृत टाउनशिप नीति भी तैयार की जाएगी जिससे निजी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
38. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में प्रदेश के ऐसे शहरी गरीब परिवारों, जो किसी कारण से योजना के प्रथम चरण में लाभ प्राप्त नहीं कर पाए थे, को भी आवास प्रदान किए जाएँगे।
39. मध्यप्रदेश, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस की स्थिति में है। मध्यप्रदेश को कोल आवंटन एक संजीवनी होगी जो नए थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का आधार बनेगी।
40. वर्ष 2030 तक, मध्यप्रदेश में 20 हजार मेगावॉट नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन लक्षित है।
41. देश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का खजुराहो से वर्चुअली लोकार्पण किया।
42. मिशन मोड में सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का लक्ष्य है।
43. राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मध्यप्रदेश में 11 से 26 दिसम्बर 2024 तक जन-कल्याण पर्व मनाया गया। अभियान में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की चिह्नित 45 हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ सेवा शिविर लगाकर 32 लाख से अधिक नागरिकों के हितलाभ आवेदन-पत्रों का निराकरण किया गया है।
44. प्रदेश में एक हजार 450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय लिया गया। साथ ही, प्रदेश में श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े विभिन्न तीर्थ-स्थलों सांदीपनि आश्रम, नारायणा गाँव (उज्जैन), जानापाव (इंदौर) एवं अमझेरा (धार) को जोड़कर श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण होगा। राज्य में श्रीकृष्ण पाथेय न्यास का गठन किया गया है।
45. प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
46. लोकमाता अहिल्या देवी की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में महेश्वर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित करने की पहल की गई।
47. की 35वीं बटालियन का नामकरण वीरांगना के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। वीरांगना अवन्ती बाई की स्मृति में सागर में नया विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
48. उज्जैन में अखाड़ों और आश्रमों के लिए स्थायी संरचना के उद्देश्य से भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है। सिंहस्थ-2028 को वैश्विक आयोजन बनाया जाएगा।
49. मध्यप्रदेश के पर्यटन को नये आयाम मिल रहे हैं। प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर,जबलपुर, भोपाल,रीवा,सिंगरौली, उज्जैन एवं खजुराहो के मध्य ‘पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा’का संचालन शुरू हुआ है।
50. प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या में वृद्धि हो रही है। मध्यप्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट के साथ-साथ चीता स्टेट भी बन गया है।
51. जिला, विकासखण्ड, तहसीलों और अनुविभागों के पुनर्गठन के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है।
52. राज्य सरकार ने इस क्रम में प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब बंदी का निर्णय लिया है।
53. राज्य को वर्ष 2026 तक नक्सल-मुक्त किए जाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। होमगार्ड के 4 हजार 657 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जा रही है।
54. जन-कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण की प्राथमिकता के अनुसार निरंतर विकास का यज्ञ जारी रहेगा।

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