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मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: आगामी जनगणना में होगी जातिगत गणना
केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय सामाजिक समावेशिता और नीतिगत योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
इस निर्णय के तहत, जनगणना के फॉर्म में जाति से संबंधित कॉलम जोड़ा जाएगा, जिससे देश में विभिन्न जातियों की संख्या का सटीक आंकड़ा प्राप्त किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। 
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई मौकों पर कहा था कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। 
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मुख्य बिंदु:
• केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया।
• केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
• जनगणना के फॉर्म में जाति से संबंधित कॉलम जोड़ा जाएगा।
• सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना है।
• विपक्षी दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, हालांकि कुछ ने इसे राजनीतिक कदम बताया है।
आने वाली जनगणना में होगा जातियों का भी उल्लेख, बड़ा राजनीतिक फैसला
केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातियों की भी गणना कराने का निर्णय लिया है।
अब देश में पहली बार आधिकारिक तौर पर सभी जातियों का विस्तृत रिकॉर्ड जनगणना दस्तावेज़ में शामिल किया जाएगा। यह कदम सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के सटीक वितरण के लिए अहम माना जा रहा है |
