मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने अपने दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राजधानी भोपाल में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश नेतृत्व ने सरकार के दो साल के कामकाज का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना का भी खाका सामने रखा।
नेताओं ने कहा कि “विकास और सेवा” की नीति पर चलते हुए सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश को बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और औद्योगिक विकास के नए आयामों से जोड़ा है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रदेश में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा सुधार, कृषि क्षेत्र में तकनीकी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन उपलब्धियों को सरकार ने अपने ‘दो वर्षों के विकास मॉडल’ का हिस्सा बताया।
प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई हैं—किसानों के लिए समर्थन मूल्य और बीमा लाभ बढ़ाए, महिलाओं के लिए सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं लागू कीं, युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर तैयार किए और गरीब वर्ग के लिए आवास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया। उन्होंने दावा किया कि जनहित के हर मोर्चे पर सरकार ने परिणाम दिए हैं।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आने वाले तीन वर्ष विकास का स्वर्णिम दौर साबित होंगे। उन्होंने बताया कि औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए नई नीतियां लागू होंगी, कृषि क्षेत्र में सिंचाई क्षमताओं को दोगुना करने की तैयारी है और ऊर्जा, परिवहन व पर्यटन के क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। वहीं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय प्रबंधन और लोक-कल्याण योजनाओं की पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने आर्थिक अनुशासन के साथ प्रगति का नया मॉडल पेश किया है, जिसे आगे और मजबूत किया जाएगा।
प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बताया गया कि आगामी वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 लक्ष्य के अनुरूप मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और सेवा की नीति पर चलते हुए निरंतर विकास करना ही उनकी प्राथमिकता है।
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