पब्लिक फर्स्ट। नई दिल्ली।
संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। दोपहर 2 बजे एक-एक मिनट की कार्यवाही के बाद लोकसभा 2.30 बजे और राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों को 12 और 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था।
राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे AAP सांसद संजय सिंह को बाकी मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर बहस कर रहे थे। धनखड़ ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा लेकिन संजय नहीं गए।
धनखड़ ने सरकार से संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यह प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनि मत से पास हो गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की।
जगदीप धनखड़ ने सदन के कामकाज को लेकर सभी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।
सभापति और TMC सांसद के बीच भी हुई बहस
राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन के बीच भी बहस हो गई। धनखड़ ने कहा कि आप सभापति को चुनौती दे रहे हो। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा तो धनखड़ ने राज्यसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया।
मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे पर नेताओं के बयान…
- AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा- संजय सिंह को सस्पेंड करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। राज्यसभा के स्थगित होने के बाद हम 3 सभापति से मिलने गए और उनसे सस्पैंशन वापस लेने की अपील की।
- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा- मणिपुर की दूसरे राज्यों से तुलना करना सही नहीं है। मणिपुर में जातीय विभाजन है। वहां पिछले 77-78 दिनों से हिंसा हो रही है।
- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी संसद के सदस्य हैं और इसके प्रति जवाबदेह हैं। जो बयान उन्होंने प्रेस को दिया, वही बयान वे संसद के अंदर भी दे सकते हैं। उसके बाद मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाएगी।
कुछ समुदायों को ST में शामिल करने के लिए बिल पेश होगा
ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 राज्यसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक पिछले साल लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल लाएगी, सत्र में 17 बैठकें होंगी
मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।
अब जानिए वो 10 बिल जो पहले पेश हो चुके, मानसून सेशन में चर्चा होगी
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (संसोधन) बिल 2022, जन विश्वास (संसोधन) बिल-2023, मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज (संसोधन) बिल 2022, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019, रिपीलिंग एंड एमेंडमेंट बिल 2022, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एमेंडमेंट बिल, 2023, मीडिएशन बिल 2021, सिनेमेटोग्रॉफ संसोधन बिल 2019, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (तीसरा संशोधन) बिल 2022, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (चौथा संशोधन) बिल 2022
1 दिल्ली पर केंद्र सरकार का अध्यादेश
दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। केजरीवाल का कहना है, दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है। बाद में इसे बाकी राज्यों में लागू किया जाएगा। वह दिन दूर नहीं, जब पीएम 33 राज्यपालों और LG के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे लोकतंत्र पर हमला बता चुके हैं। ऐसे में सभी विपक्षी दल एक सुर में इस अध्यादेश का विरोध करेंगे।
2 मणिपुर हिंसा पर सवाल
मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसक झड़प हो रही है। 77 दिन से जारी हिंसा पर कांग्रेस काफी समय से सरकार को घेरने में लगी है। जयराम रमेश ने 14 जुलाई तो राहुल गांधी ने 15 जुलाई को PM की चुप्पी पर निशाना साधा था।
सत्र शुरू होने के एक दिन पहले दो महिलाओं के बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाने की घटना का वीडियो वायरल हुआ। इस पर पहले और दूसरे दिन हंगामा भी हुआ है
3 यूनिफॉर्म सिविल कोड
केंद्र ने मानसून सेशन में लाए जा रहे अपने 31 विधेयकों में भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल नहीं किया हो। मगर यह चर्चा का विषय जरूर है। नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश में एक जनसभा के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। पीएम ने कहा था कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। जिसके बाद से विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
4 राहुल गांधी की सांसदी जाने का मुद्दा
मोदी सरनेम केस में 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। ऐसे में वह संसद सदस्य नहीं होने के कारण मानसून सत्र में बैठ नहीं पाएंगे। पिछले बजट सेशन के बीच में राहुल की सदस्यता गई थी जिसको लेकर कांग्रेस ने सदन में काफी हंगामा किया था।
हाल ही में 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल की सजा कम करने से इनकार कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऐसे में कांग्रेस मानसून सेशन में इसको बहस का मुद्दा बनाएगी।
पांच राज्यों में चुनाव से पहले संसद में हंगामे के आसार
संसद का इस बार का मानसून सत्र काफी अहम है। अगले कुछ महीनों में देश के पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगा। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दल दोनों आगामी चुनावों का बिगुल संसद में बहस के साथ फूंक देंगे।
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