मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब इन कर्मियों की भर्ती कॉर्पोरेशन के माध्यम से की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, इन कर्मियों को उनका वेतन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जाएगा, जिससे वेतन वितरण में होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकी जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। 
जिलों में 100 एकड़ में विकसित होंगे ‘लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल’ जिला अप्वॉइंटमेंट जोन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलों में 100 एकड़ भूमि पर ‘लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल’ के नाम पर जिला अप्वॉइंटमेंट जोन विकसित करने की घोषणा की है। ये जोन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया और इस पहल को उनके प्रति सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया। 
इन पहलों से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी, जिससे उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी।
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