- मप्र का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 हुआ जारी मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर रुपये 15,03,395 करोड़ पहुंच गया है, जो वर्ष 2023-24 में रुपये 13,53,809 करोड़ था। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 11.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने वर्ष 2028-29 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
- विधानसभा में प्रस्तुत मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 में स्थिर भावों पर जीएसडीपी 712260 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2023-24 में 671636 करोड़ रहा। यह 6.05 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दिखाता है। मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 प्रचलित भावों पर रुपये 152615 हो गई है। स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय रुपये 70434 है।
- मध्यप्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में क्षेत्रवार हिस्सेदारी क्रमश: प्राथमिक क्षेत्र में 44.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 19.03 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 36.61 प्रतिशत रही है। मध्यप्रदेश ने लोक वित्त में अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाये गए हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिशेष रुपये 1700 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.11 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।
- राजस्व प्राप्तियां रुपये 263344 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, और नारी शक्ति जैसे चार प्रमुख मिशनों की शुरुआत की है। ये मिशन क्रमशः समाज के वंचित वर्गों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के समग्र विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने कार्यरत है।
- मध्यप्रदेश सरकार ने ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने के लिए मानकों के सरलीकरण, जनविश्वास बिल, राजस्व महाभियान और पीएम जनमन कार्यक्रम जैसे प्रभावी उपायों को अपनाया है, जिससे सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि, टाइगर एवं चीता रिजर्व, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें, और पर्यटन स्थलों ने मध्यप्रदेश को पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। राज्य में सामाजिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन किये गये है जिसमें पिछले चार वर्षो में 82.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने समस्त बाल विकास को प्राथमिकता देते हुये राज्य के कुल बजट का 21.6 प्रतिशत बजट आवंटित किया है ‘’ पोषण भी पढाई भी’’ ‘’ स्व-सहायता समूह’’ ‘’ सामुदायिक संस्थागत विकास’’ ‘’ लखपति दीदी’’ ‘’विकसित मध्यप्रदेश विजन 2047’’ आदि इस दिशा में अग्रणी प्रयास है । स्वास्थ्य क्षेत्र मे राज्य का बजट वर्ष 2024-25 में 15744 करोड़ रूपये तक पहॅुच गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4.85 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किये गये है।
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