पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । राजेश सक्सेना ।
HIGHLIGHTS FIRST
1. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में स्पष्ट किया: “अमूल नहीं, सांची ही मध्यप्रदेश का ब्रांड”।
2. सांची ब्रांड की राष्ट्रीय पहचान के लिए एनडीडीबी के साथ हुआ समझौता।
3. दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार की नई पहल।आज विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश का दुग्ध ब्रांड ‘सांची’ ही रहेगा, और इसे ‘अमूल’ में विलय करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ मिलकर सांची ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक समझौता किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समझौते के तहत प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे दुग्ध संकलन क्षमता को वर्तमान 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जा सके।
इसके अलावा, दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता को 18 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। इस पहल से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को नए अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “हमारे सांची ब्रांड का नाम नहीं बदला जाएगा। एनडीडीबी के सहयोग से इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें नए बाजार मिलेंगे।” 
जानकारी के मुताबिक़, इस समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे दुग्ध उद्योग की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। यह कदम प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और सांची ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्यप्रदेश सरकार अपने सांची ब्रांड को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और दुग्ध उत्पादकों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। एनडीडीबी के साथ यह समझौता राज्य के दुग्ध उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
