नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। इससे देश के करोड़ों किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
किसानों के लिए लाभकारी मूल्य नीति
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, दलहन और तिलहन फसलों की MSP में विशेष रूप से जोर दिया गया है। इससे न केवल किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने MSP को किसानों की लागत से 50 प्रतिशत अधिक करने को मंजूरी दी है — जो कि लंबे समय से किसानों की प्रमुख मांग रही है।
MSP में बढ़ोत्तरी का उद्देश्य:
- किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना
- खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना
- दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देना
- कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना
सरकार की प्रतिबद्धता:
यह निर्णय केंद्र सरकार की उस नीति को मजबूत करता है जिसके तहत कृषि को देश की आत्मनिर्भरता की रीढ़ बनाने का लक्ष्य है। इससे किसानों को बाजार में बेहतर सौदेबाजी की स्थिति प्राप्त होगी और बिचौलियों पर निर्भरता भी घटेगी।
Highlights (मुख्य बिंदु):
- मोदी कैबिनेट की बैठक में MSP बढ़ाने का ऐलान
- खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों के MSP में वृद्धि
- दलहन और तिलहन की फसलों को मिला विशेष फोकस
- लागत मूल्य से 50% अधिक MSP को दी गई मंजूरी
- किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम
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