Author: Public First News

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल के तहत प्रदेश में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री मॉडल का क्रियान्वयन:प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों में विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मॉडल न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज के व्यापक हित में भी कार्य करता है। सरकारी प्रोत्साहन:• प्रदेश सरकार ने उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु 5,260 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की है।• यह प्रोत्साहन उद्योगपतियों को पूर्ण सहयोग देने और उनकी पहलों को सफल…

पब्लिक फर्स्ट। भोपाल।राजेश सक्सेना। भोपाल, 2 अप्रैल 2025: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों के योगदान को सराहते हुए कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों को समाज और सरकार का सहयोगी बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें पूरा प्रोत्साहन देगी।​ उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी और पारदर्शितामुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 5,260 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गत वर्ष का कोई भुगतान लंबित नहीं है,…

पब्लिक फर्स्ट। भोपाल । पुनीत पटेल। भोपाल, 3 अप्रैल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। दिनभर के कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे: प्रातः 11:30 बजे – उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक (समत्व भवन) दोपहर 3:30 बजे – स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक (समत्व भवन) सायं 5:00 बजे – सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद की बैठक (समत्व भवन) इन बैठकों के दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी और नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ये बैठकें प्रदेश के विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा…

पब्लिक फर्स्ट । नई दिल्ली । ब्यूरो रिपोर्ट । वक़्फ़ बिल पर संसद में अमित शाह का बड़ा बयान संसद के हालिया सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक़्फ़ बिल पर अपना महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे वक़्फ़ संपत्तियों के अनुचित हस्तांतरण पर रोक लगेगी। शाह ने जोर देकर कहा कि वक़्फ़ बोर्ड द्वारा सरकारी संपत्तियों का दान करना कानून के दायरे में नहीं आता। उन्होंने इस बात पर कड़ा रुख अपनाने का आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल में आवश्यक…

पब्लिक फर्स्ट । नई दिल्ली । ब्यूरो रिपोर्ट । वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 में निम्नलिखित मुख्य संशोधन प्रस्तावित हैं: 1. वक़्फ़ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण: प्रत्येक वक़्फ़ और संबंधित संपत्ति को छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। 2. पंजीकरण समय-सीमा में लचीलापन: वक़्फ़ अधिकरण कुछ मामलों में छह महीने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, यदि मुतवल्ली पंजीकरण में विलंब के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करे। 3. गैर-पंजीकृत वक़्फ़ की कानूनी कार्यवाही: यदि छह महीने के भीतर पंजीकरण नहीं होता, तो वक़्फ़ संपत्ति से संबंधित कानूनी कार्यवाही का अधिकार समाप्त हो सकता है। हालांकि, न्यायालय उचित कारणों…

मध्यप्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह राज्य औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान के मामले में देश का प्रथम राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने जोर दिया कि वृहद, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के सभी देयकों का भुगतान समय पर पूर्ण कर लिया गया है। ऐसा कोई भी भुगतान लंबित नहीं है जो औद्योगिक इकाइयों को देय था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के शब्द स्पष्ट हैं – मध्यप्रदेश उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा राज्य है जहाँ किसी भी औद्योगिक इकाई के भुगतान…

पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । पुनीत पटेल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पर्यटन विकास के सभी प्रयासों में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उनके अनुसार, विकास के प्रकल्प इस तरह क्रियान्वित किए जाएंगे कि प्रकृति और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि इस दिशा में समुचित परीक्षण के बाद आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। ⸻ पर्यटन विकास के प्रयासों में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, सभी प्रोजेक्ट्स को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के साथ लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार:• पर्यटन प्रोजेक्ट्स को बिना पर्यावरण…

मध्यप्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण एवं ग्रामीण मार्गों पर सुविधाजनक, संगठित एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है।• प्रदेश के साधारण मार्गों का ट्रैफिक, मार्ग सर्व एवं बसों की फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करते हुए एक व्यवस्थित प्लानिंग के अनुसार सेवा चलाई जाएगी। • इस सेवा के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।• राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी का गठन, और मध्यप्रदेश के 20 शहरों में वर्तमान में गठित SPVs में से 16 कार्यरत कंपनियों को…

पब्लिक फर्स्ट । भोपाल। माया प्रजापति । मप्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि“सभी नगरों में सीवरेज प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द पूरा करें।”उन्होंने स्पष्ट किया कि सॉलिड वेस्ट के साथ ही लिक्विड वेस्ट के समुचित निदान पर भी विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। शहरी नियोजन और विकास के लिए आवश्यक कदम• शहरी नियोजकों का चयन:भोपाल एवं इंदौर की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अच्छे शहर नियोजकों को अर्बन कंपनी से जोड़ें।“अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की बैठक कंपनी लॉ के मुताबिक नियमित रूप से कराई जाएं।”• विशेषज्ञों की सेवाएं:नगर नियोजन में सड़क, परिवहन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट के विशेषज्ञों…

पब्लिक फर्स्ट। भोपाल।राजेश सक्सेना। गुजरात के बनासकांठा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे में मृतकों और घायलों के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि हादसे में मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। सरकार हरसंभव मदद के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और…