मध्य प्रदेश द्वारा संचालित संबल योजना से अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है. अब तक प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 73 लाख श्रमिकों का संबल 2.0 योजना के अंतर्गत पंजीयन किया जा चुका है
सीएम मोहन यादव ने संबल योजना के तहत 10 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये. मध्य प्रदेश सीएम ने सिंगल क्लिक में 10, 236 श्रमिक परिवारों के खाते में राहत राशि भेजी. असंगठित मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने वाली संबल योजना के तहत मिली यह राशि ऐसे परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत दुर्घटना में मारे गए श्रमिक परिवारों को 4 लाख रुपए और आंशिक अपंगता वाले श्रमिकों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करती है.
संबल योजना के तहत श्रमिकों को आर्थिक मदद करती है सरकार।
गौरतलब है असंगठित मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संबल योजना के तहत ऐसे श्रमिकों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. सरकार सामान्य मृत्यु पर परिजनों को 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए मुहैया कराती है. सरकार संबल योजना के तहत दुर्घटना में मारे गए अंसगठित श्रमिक परिवारों, आंशिक अपंगता के शिकार हुए श्रमिक को आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
मध्य प्रदेश द्वारा संचालित संबल योजना से अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है. अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 73 लाख श्रमिकों का संबल 2.0 योजना के अंतर्गत पंजीयन किया जा चुका है.
संबल योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक की सामान्य मौत होने पर उसके परिवार को दो लाख रुपए आर्थिक सहायता देती है और श्रमिक परिवार को अंत्येष्टि के लिए अतिरिक्त 5000 रुपए की सहायता प्रदान करती है.
मध्य प्रदेश सरकार संबल योजना के तहत असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं को प्रसूता सहायता के रूप में 16000 रुपए भी मुहैया कराती है. इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों को भी योजना के तहत शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है.
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