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Home»MP FIRST»Regional Industry Conclave: शहडोल में करोड़ों के निवेश प्रस्तावों की बौछार, 30 हजार से अधिक का होगा रोजगार सृजन।
MP FIRST

Regional Industry Conclave: शहडोल में करोड़ों के निवेश प्रस्तावों की बौछार, 30 हजार से अधिक का होगा रोजगार सृजन।

पब्लिक फर्स्ट । शहडोल। माया प्रजापति ।
Public First NewsBy Public First NewsJanuary 17, 2025No Comments0 Views
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HIGHLIGHT FIRST

शहडोल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की 10 बडी उपलब्धियां

  • 102 इकाइयों को 401 एकड़ भूमि आवंटित की गई।
  • इसमें 3561 करोड़ से अधिक का निवेश होगा| 9561 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
  • 30 इकाइयों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया गया।
  • इनमें 572 करोड़ का निवेश और 2600 रोजगार सृजन होगा।
  • औद्योगिक पार्क गोहपारू (दिया पीपर) शहडोल का भूमि-पूजन हुआ।
  • 51 हेक्टेयर में 16.13 करोड़ की लागत से पार्क विकसित होगा। कॉन्क्लेव में 5 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए।
  • आरआईसी में 50 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने भागीदारी की। तीन हजार से अधिक एमएसएमई उद्यमियों की सहभागिता हुई।
  • एमएसएमई, पर्यटन और खनन क्षेत्र में अवसरों पर सेक्टोरल सत्र हुए।
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 15 से अधिक उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की।
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकार्पित और शिलान्यास वाली इकाइयों के उद्यमियों से संवाद किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में एक-एक युवा को उसकी योग्यता और दक्षता के अनुरूप रोजगार मिलेगा। मध्यप्रदेश में पिछले कुछ समय में 6 रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित किये गए हैं, जिनमें 04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है, और इनके माध्यम से 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मध्यप्रदेश में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को तलाशते हुए, सभी विभाग अपनी नीतियां बना रहे हैं, जो शीघ्र ही तैयार हो जाएंगी। प्रदेश में नव उद्यमिता  (स्टार्ट्सअप) को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने स्टार्ट्सअप दिवस की सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि हमारे लिए विकास का अर्थ केवल भौतिक अधोसंरचना का विकास नहीं है, हम समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, युवा, महिला और किसानों के कल्याण के लिए मिशन प्रारंभ किया है, जिस पर हम तेजी से कार्य कर रहे हैं।

Regional Industry Conclave

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि शहडोल, अनूपपुर, उमरिया क्षेत्र धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, परंतु इस क्षेत्र का विकास कहीं न कहीं रुका हुआ था। अब इनके विकास का समय आया है, आगामी वर्षों में यहां सर्वांगीण विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में संतुलित विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश की सातवीं रीजनल इंडस्ट्रीज कान्क्लेव ‘अपार संभावनाओं की भूमि’ शहडोल में आयोजित हुई है। उद्योगपतियों द्वारा यहां अपने अनुभव साझा किये गये है। मध्यप्रदेश की अग्रसर औद्योगिक नीति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण से यहां निवेश के निरंतर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है, जो कि हमारी प्रगतिशील औद्योगिक नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा लक्ष्य है शहडोल को एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना जो के केवल मध्यप्रदेश नहीं अपितु पूरे देश का औद्योगिक केन्द्र बनें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं सभी उद्योगपतियों और निवेशकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हू जिन्होंने इस कान्क्लेव में शामिल होकर क्षेत्र में निवेश करने की रूचि दिखाई है। राज्य सरकार उद्योगपतियों और निवेशकों हर संभव सहायता और सहयोग करेगी, जिससे इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सकें।

उद्योगपतियों ने की मध्यप्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति की प्रशंसा

टोरेन्ट पॉवर लिमिटेड के वाइस प्रेसीडेंट नवीन कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश की  निवेश नीति उद्योगों के अनुकूल है। यहां तय समय-सीमा में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। प्रदेश में पर्याप्त बिजली पानी और अधोसंरचना की सुविधाएं उपलब्ध हैं। टोरेन्ट पॉवर लिमिटेड प्रदेश में आधुनिक तकनीक पर आधारित थर्मल पॉवर प्लांट लगाने जा रहा है। इससे 1 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम निवेश करेंगे। मध्यप्रदेश निवेश की दृष्टि से आदर्श राज्य है। रमणीक पॉवर बालाघाट के उद्योगपति हर्ष त्रिवेदी ने कहा कि हमने मध्यप्रदेश में 50 करोड़ रूपये के निवेश से उद्यम शुरू किया था, जिसे प्रदेश की उद्योग हितैषी नीति से हमने 350 करोड़ के निवेश तक पहुंचाया है। हम अब यहां 500 करोड़ का निवेश करेंगे।  मध्यप्रदेश में अच्छी सड़कें, रेलमार्ग और अन्य सुविधाएं  उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित कर रही हैं। जिस प्रदेश में कभी बिजली की कमी थी, अब वह दूसरे राज्यों को बिजली दे रहा है। यहां बड़ी संख्या में प्रशिक्षित श्रमिक और तकनीशियन हैं। मध्यप्रदेश शीघ्र ही देश के राज्यों में शुमार होगा।

कार्यक्रम में अन्य उद्योगपतियों ने भी दिए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव

रिलायंस एनर्जी के  रवि कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हर संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर साहसी कदम उठाया है। यह छोटे और बड़े दोनों निवेशकों के लिए बड़ा असरदार रहा है। रिलायंस ने शहडोल से नेचुरल गैस पर आधारित उद्योग 20 वर्ष पहले स्थापित किया था, इसमें 6 हजार करोड़ का निवेश कर शहडोल से फूलपुर उत्तरप्रदेश तक 250 किलोमीटर तक गैसपाईप लाईन बिछाई है। यह पूरा क्षेत्र गैस आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र है।
सरदा एनर्जी रायपुर के उद्योगपति कमल किशोर शारदा ने कहा कि हम शहडोल क्षेत्र में कोयले पर आधारित स्टील प्लांट लगाने जा रहे हैं। साथ ही नवकरणीय ऊर्जा एवं  थर्मल पॉवर में भी हम निवेश करेंगे। उद्योगों की स्थापना से इस पूरे क्षेत्र में खुशहाली आएगी। हम क्षेत्र के किशानों को हाईब्रिड बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देकर क्षेत्र की खेती को भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उद्योगपति नरेन्द्र गोयल ने कहा कि हम शहडोल क्षेत्र में 3 हजार करोड़ का निवेश करके सरिया बनाएंगे। हमनें यहां कोल ब्लाक लिया है, जिसमें शीघ्र उत्खनन होगा।

प्रदेश की उद्योग फ्रेंडली नीतियां उपलब्ध सुविधाओं सुशासन से हुआ औद्योगिक विकास

प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह ने शहडोल क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।  उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां और सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने  बताया कि मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य भी है। साथ ही मध्यप्रदेश तांबा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और हीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश यह देश का पांचवां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो एक विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान करता है। प्रदेश में 15.9 लाख एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जो 83 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। यह भारत में एमएसएमई का सातवां सबसे बड़ा आधार है। राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई नीति के तहत पूंजी सब्सिडी, गुणवत्ता प्रमाणन, ऊर्जा ऑडिट और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

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