भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को राज्य सरकार 27% रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह ऐलान किया। सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग को पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का जल्द निपटारा चाहती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले पर लॉ डिपार्टमेंट और जीएडी के साथ लंबी चर्चा हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। सीएम ने एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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