आज मध्यप्रदेश सरकार ने तीन अहम निर्णयों की घोषणा की है, जो प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं।
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक, भोपाल में आज 1 अप्रैल 2025 को सम्पन्न हुई। इस बैठक में मध्यप्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” का प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई।
• प्रदेश के साधारण एवं ग्रामीण मार्गों का ट्रैफिक एवं मार्ग सर्वे करके बसों की फ्रिक्वेंसी निर्धारित की जाएगी।
• इस सेवा के संचालन हेतु 101 करोड़ 20 लाख रुपये की अशंपूजी स्वीकृत की गई है।
• राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी का गठन करके मौजूदा 20 शहरों में संचालित सार्वजनिक परिवहन कंपनियों को सात संभागीय कंपनियों में मर्ज किया जाएगा, जिनका समन्वय एकीकृत आई.टी. प्लेटफार्म द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
• पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रक्रिया के तहत निजी बस ऑपरेटर्स के साथ पारदर्शी अनुबंधिक व्यवस्था और अत्याधुनिक आई.टी. तकनीक के जरिए यात्री सुविधा एवं सुरक्षित बस संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
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- शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण
मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों को देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण का निर्णय भी पारित किया है।
• सातवें वेतनमान के आधार पर A, B, C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए गृह भाडा भत्ता और अन्य भत्तों में वृद्धि की जाएगी।
• दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण अनुदान एवं अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँगी।
• शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान और अन्य लाभ भी पुनर्प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।
• मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली और अन्य विभागीय कार्यालयों में भी समान भत्ते प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- छतरपुर में पवित्र क्षेत्र की घोषणा
मंत्रि-परिषद ने छतरपुर जिले के ग्राम लवकुशनगर में स्थित माता बम्बरबैनी प्राचीन मंदिर स्थल को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है।
• खसरा नं. 2157 (0.012 हेक्टेयर) एवं खसरा नं. 2158 (30.375 हेक्टेयर) के क्षेत्र को पवित्र घोषित किया गया है।
• यह निर्णय क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और स्थानीय समुदाय की धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन ऐतिहासिक निर्णयों से प्रदेश में न केवल यात्री परिवहन सुविधा एवं शासकीय सेवकों के भत्तों में सुधार होगा, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों के संरक्षण में भी मजबूती आएगी।
