पब्लिक फर्स्ट | मध्यप्रदेश | सीएम हाउस में बुधवार देर रात तक चली शिवराज कैबिनेट की बैठक में 118 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक कर्मचारी चयन मंडल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी वन टाइम होगा। पांढुर्णा और मैहर दो नए जिलों के गठन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। साथ ही 9 कल्याण बोर्ड के गठन को भी स्वीकृति दी गई। 6000 करोड़ की 18 सिंचाई परियोजनाओं को भी शिवराज सरकार ने मंजूरी दी है।
शिवराज कैबिनेट की यह बैठक संभवतः सरकार के इस कार्यकाल की आखिरी बैठक हो सकती है, क्योंकि 4 अक्टूबर बुधवार को ही मतदाता सूची का प्रकाशन जारी कर दिया गया है। अब कभी भी चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है।
शिवराज कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी हरी झंडी
- कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन।
- स्कूलों में अब टॉपर्स की मर्जी से ही स्कूटी खरीद कर दी जाएगी।
- वर्तमान जिला छिंदवाड़ा से अलग कर नवीन जिला पांढुर्णा बनाने की स्वीकृति।
- सतना जिले से पृथक कर मैहर को नया जिला बनाने की स्वीकृति।
- अमरपाटन में नवीन शासकीय महाविद्यालय शुरू होगा।
- निरामय योजना के तहत शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
- रायसेन जिले में नया मेडिकल कॉलेज शुरू होगा।
- वनरक्षकों के मूल वेतन के संबंध में वृद्धि का भी फैसला किया गया।
- नाहरगढ़, सिमरिया, बड़ोदिया, गांधीनगर, सिंहपुर, गुलाना, रहटगांव, ब्यौहारी को नगर परिषद बनाने का निर्णय
- सहकारी समितियों की दुकान में काम करने वालों को वेतन के साथ ₹3000 की अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि दी जाएगी।
- आहार अनुदान योजना के तहत हितग्राहियों बैगा सहारिया भारिया की बहनों को अब ₹1500 दिए जाएंगे।
- जनजाति कार्य विभाग के तहत 95 सीएम राइज स्कूल के स्थल चयन और प्रस्तावों को मंजूरी।
- 10 नए सीएम राइज विद्यालयों को स्वीकृति।
- विवेकानंद युवा संस्थान की स्थापना मध्यप्रदेश में की जाएगी।
- भोपाल की तरह ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में भी ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित होंगे।
- भोपाल में कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरीडोर की मंजूरी।
- सभी 52 जिला मुख्यालय पर युवाओं के लिए विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना होगी।
- शहीद वनकर्मियों के आश्रित परिवारों को 10 लाख से बढ़कर 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति
- वन विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों को पुलिस के समान प्रारंभिक अनुदान और नवीनीकरण अनुदान वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी को मंजूरी।
- जनजाति एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में बढ़ोतरी।
- रायसेन जिले में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति।
- कोटवारों को सेवा मुक्त होने पर ₹1लाख की राशि दिए जाने की मंजूरी।
कैबिनेट ने 9 कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी
- मध्यप्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड
- मध्यप्रदेश रजक कल्याण बोर्ड
- मध्यप्रदेश स्वर्णकला कल्याण बोर्ड
- मध्यप्रदेश तेलघानी बोर्ड
- मध्यप्रदेश कुश कल्याण बोर्ड
- मध्यप्रदेश वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड
- मध्यप्रदेश महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड
- जय मीनेश कल्याण बोर्ड
- मां पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड
