उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए नॉन हाइब्रिड धान पर 1% की रीकवरी छूट घोषित की है। इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकारी खरीद प्रक्रियाएँ आसान होंगी। इस कदम से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी।
Highlights
- नॉन हाइब्रिड धान पर 1% रीकवरी छूट
- आयतित प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर
- सभी किसानों को मिलेगा लाभ, विशेषकर 13-15 लाख अन्नदाता और 2000 से अधिक राइस मिलर्स
- योगी सरकार का ₹167 करोड़ का समर्थन
- प्रदेश में 02 लाख नए रोजगार के अवसर
- राष्ट्रीय स्तर पर बचत और पीडीएस में बदलाव का संकेत
- 3% की रीकवरी छूट हर वर्ष, लगभग ₹100 करोड़ का समर्थन
- 1% री कवरी छूट: हाइब्रिड धान की कटाई पर सरकार ने 1% की छूट दी है, जिससे प्रति क्विंटल किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा।
- प्रोत्साहन और रोजगार: इस योजना से लगभग 13-15 लाख अन्नदाता और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
- ₹167 करोड़ की आपूर्ति: सरकार करीब ₹167 करोड़ की पूर्ति करेगी, जिससे किसान व मिलर्स को राहत मिलेगी।
- बड़ी बचत: राष्ट्रीय स्तर पर अब पीडीएस के लिए बाहर से चावल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बड़ी बचत होगी।
- राहत का दायरा: प्रति वर्ष लगभग ₹100 करोड़ की पूर्ति और 2 लाख रोजगार के अवसर का सृजन।
