Author: Public First News

पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । सुनील मालवीय । HIGHLIGHTS FIRST “भोपाल में संपत्ति कर और ठोस अपशिष्ट कर में बढ़ोतरी, लाखों उपभोक्ताओं पर असर!” भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर! नगर निगम ने संपत्ति कर और ठोस अपशिष्ट कर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। • भोपाल में संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी!• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर में 15% की बढ़ोतरी!• पौने 3 लाख नल कनेक्शन धारकों पर पड़ेगा असर!• 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ताओं को झटका भोपाल नगर निगम ने संपत्ति कर में 10% और ठोस…

पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । राजेश सक्सेना । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अगले तीन वर्ष में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने का निर्देश जारी किया है। मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री जन-मन योजना के अंतर्गत देश की पहली सड़क का निर्माण किया है। मध्यप्रदेश ने सड़कों के संधारण और उन्नयन में भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य में विकसित ई-मार्ग पोर्टल को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की समीक्षा करते हुए आगे के निर्देश…

HIGHLIGHTS FIRST • वन नेशन, वन इलेक्शन पर भोपाल नगर निगम में बड़ा फैसला!• भाजपा पार्षद आरती अनेजा ने रखा था प्रस्ताव!• विरोध के बीच ‘ओम’ की ध्वनि मत से पारित हुआ प्रस्ताव! भोपाल नगर निगम में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। भाजपा पार्षद आरती अनेजा द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का कांग्रेस पार्षदों ने कड़ा विरोध किया। “वन नेशन, वन इलेक्शन से देश का विकास तेज़ होगा और चुनावी खर्च में कटौती होगी।” इस प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा किया…

पब्लिक फर्स्ट । भोपाल । पुनीत पटेल । मध्यप्रदेश को मिली 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कुल 4302.93 करोड़ रुपये की लागत वाली ये परियोजनाएँ मंजूर कीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई यह बड़ी सौगात, क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देगी। नई सड़कें प्रदेश के विभिन्न…

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल के तहत प्रदेश में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री मॉडल का क्रियान्वयन:प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों में विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मॉडल न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज के व्यापक हित में भी कार्य करता है। सरकारी प्रोत्साहन:• प्रदेश सरकार ने उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु 5,260 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की है।• यह प्रोत्साहन उद्योगपतियों को पूर्ण सहयोग देने और उनकी पहलों को सफल…

पब्लिक फर्स्ट। भोपाल।राजेश सक्सेना। भोपाल, 2 अप्रैल 2025: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों के योगदान को सराहते हुए कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों को समाज और सरकार का सहयोगी बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें पूरा प्रोत्साहन देगी।​ उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी और पारदर्शितामुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 5,260 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गत वर्ष का कोई भुगतान लंबित नहीं है,…

पब्लिक फर्स्ट। भोपाल । पुनीत पटेल। भोपाल, 3 अप्रैल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। दिनभर के कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे: प्रातः 11:30 बजे – उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक (समत्व भवन) दोपहर 3:30 बजे – स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक (समत्व भवन) सायं 5:00 बजे – सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद की बैठक (समत्व भवन) इन बैठकों के दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी और नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ये बैठकें प्रदेश के विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा…

पब्लिक फर्स्ट । नई दिल्ली । ब्यूरो रिपोर्ट । वक़्फ़ बिल पर संसद में अमित शाह का बड़ा बयान संसद के हालिया सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक़्फ़ बिल पर अपना महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे वक़्फ़ संपत्तियों के अनुचित हस्तांतरण पर रोक लगेगी। शाह ने जोर देकर कहा कि वक़्फ़ बोर्ड द्वारा सरकारी संपत्तियों का दान करना कानून के दायरे में नहीं आता। उन्होंने इस बात पर कड़ा रुख अपनाने का आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल में आवश्यक…

पब्लिक फर्स्ट । नई दिल्ली । ब्यूरो रिपोर्ट । वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 में निम्नलिखित मुख्य संशोधन प्रस्तावित हैं: 1. वक़्फ़ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण: प्रत्येक वक़्फ़ और संबंधित संपत्ति को छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। 2. पंजीकरण समय-सीमा में लचीलापन: वक़्फ़ अधिकरण कुछ मामलों में छह महीने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, यदि मुतवल्ली पंजीकरण में विलंब के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करे। 3. गैर-पंजीकृत वक़्फ़ की कानूनी कार्यवाही: यदि छह महीने के भीतर पंजीकरण नहीं होता, तो वक़्फ़ संपत्ति से संबंधित कानूनी कार्यवाही का अधिकार समाप्त हो सकता है। हालांकि, न्यायालय उचित कारणों…

मध्यप्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह राज्य औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान के मामले में देश का प्रथम राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने जोर दिया कि वृहद, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के सभी देयकों का भुगतान समय पर पूर्ण कर लिया गया है। ऐसा कोई भी भुगतान लंबित नहीं है जो औद्योगिक इकाइयों को देय था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के शब्द स्पष्ट हैं – मध्यप्रदेश उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा राज्य है जहाँ किसी भी औद्योगिक इकाई के भुगतान…