मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नए साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में डॉ मोहन यादव ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन
मंगलवार को सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई बड़े निर्णय लिए। फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन शुरू करना चाह रहे हैं। रोजगार से जोड़ने की कोशिश सरकार की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। नौकरी देने वाला युवा होना चाहिए। 12 तारीख से यह शुरू हो जाएगा। मूल रूप से तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग हेड करेंगे। सिर्फ युवाओं को फोकस करने के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है। 27 प्रतिशत आबादी युवाओं की है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन को काफी गंभीरता से लेना होगा।
युवाओं को आगे बढ़ाने वित्त की व्यवस्था करेगी सरकार
प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ाई के लिए भी सरकार काम कर रही है। युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्त की व्यवस्था भी करेगी। किसानों से जुड़े हुए सभी उपक्रमों को कैसे वृद्धि की जाए इस पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सांची बोर्ड के बीच में समन्वय का काम किया गया है। दूध के उत्पादन के लिए साथ-साथ उसकी पैकेजिंग के लिए मार्केटिंग को भी शामिल किया गया है।
मंत्री कैलाश ने बताया कि सांची को कैसे आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़ा जाएगा। किसान की आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। साथ ही लोगों के सामने रोजगार सृजन करने का भी अवसर होगा। सही नस्ल के पशुधन किस खरीदे इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। उनको लोन दिलवाने का भी काम सरकार करेगी। हर गांव के भीतर एक सहकारी समिति भी होना चाहिए, जिसमें दूध उत्पादन हर गांव में होना चाहिए।
यूनियन कार्बाइड कचरे पर भी हुई चर्चा
5 साल के लिए 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 6000 समितियां को 9000 तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। 1700 करोड रुपए सांची ब्रांड की आय होगी। भोपाल गैस कांड के कचरे जलाए जाने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है, सामाजिक लोगों से भी चर्चा की जाएगी। बुद्धिजीवी और जो गलतफहमी में है उनसे भी चर्चा की जाएगी। सांची के लिए भी हम प्रोफेशनल लोगों को लेकर आ रहे हैं। कचरे को लेकर भी बेहतर तरीके से निष्पादन हो सके इसके लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का जमाना है।
16वां फाइनेंस कमीशन
कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र से मिले इसके लिए चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को किस प्रकार से 5 साल के भीतर फाइनेंस कमीशन की तरफ से फंड मिल सकता है। इस पर काम करें। वित्त आयोग के सामने सरकार अपनी बात रख सके और केंद्र सरकार से फंड ले सके। इसको लेकर विभागों को चर्चा करने के लिए कहा गया है। ज्ञान से ध्यान पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। युवाओं को नई दिशा और कौशल का सही जानकारी दी जाए। इसके लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है।
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