- प्रदेश को विकसित बनाने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति सहित अनेक नीतियां स्वीकृत
- प्रदेश में पांच वर्षों में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। युवाओं के लिये रोजगार क्रांति साबित होंगी नीतियां।
- निवेशकों की राह और आसान होगी। निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए ” मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति-2025″ को स्वीकृति दी गई।
- मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 की स्वीकृति दी गई।
- मध्यप्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए फिल्म पर्यटन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई।
- प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप मे स्थापित करने के लिए पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई।
भोपाल | ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेशकों को रिझाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कई नीतियों को एक साथ कैबिनेट में मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत 10 सेक्टर विशिष्ट नीतियों यथा कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति, परिधान, फुटवियर, खिलौने और सहायक उपकरण नीति, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति, मेडिकल डिवाईसेस नीति, ईव्ही विनिर्माण नीति, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति और हाई वेल्यू-एड विनिर्माता नीति को स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उदेश्य मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य की वर्तमान जीडीपी को 2.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपये करने में उद्योगों का योगदान बढ़ाना है।
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