“जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।”
“बैठक के दौरान, गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)—के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास शीघ्रता से किया जाए।” 
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बैठक में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
“बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में फॉरेंसिक सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जांच प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके।” 
“इस बैठक के माध्यम से, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जम्मू-कश्मीर में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने और नागरिकों के लिए न्याय सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।”
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