HIGHLIGHTS FIRST
- उत्तर प्रदेश में सभी लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा कार्य 15 मार्च तक पूरे किए जाएं
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं
- निवेश और भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी लंबित प्रकरण 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से निपटाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। 
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि निवेश के लिए किए गए समझौता ज्ञापनों (MoU) को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। साथ ही, विभिन्न अनुमोदन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है, ताकि राज्य में निवेश और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य में आईटी और आईटी आधारित सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग के लिए भी राज्य में बेहतर संभावनाओं का लाभ लेने के लिए शीघ्र ड्रोन नीति लागू करने पर बल दिया है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और स्टार्टअप पंजीकरण के लिए कानपुर के साथ-साथ नोएडा में भी सुविधा कार्यालय प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सके।
इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य में निवेश और विकास कार्यों को गति देना है, जिससे उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
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