मप्र के इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार व्यक्त किया है। किसानों की प्रमुख मांग थी कि आगामी इकॉनोमिक कॉरिडोर में उन्हें अधिकतम विकसित भूमि का आवंटन किया जाए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज इंदौर एयरपोर्ट पर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। किसानों ने अपनी मांग रखते हुए आग्रह किया था कि इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर में उन्हें अधिकतम विकसित भूमि का आवंटन किया जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कल संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों की इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर में किसानों को कुल विकसित भूमि का 60% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से कोडियाबर्डी, नैनोद, रिंजलाय, बिसनावदा, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली, सिन्दोड़ा, सिन्दोड़ी, शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सोनवाय, भैंसलाय, बागोदा, टीही और धन्नड़ जैसे ग्रामों के किसानों को लाभ मिलेगा। कुल 1290.74 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा, जिसमें से किसानों को मुआवजे के बदले में कुल विकसित भूमि का 60% हिस्सा प्रदान किया जाएगा।
- किसानों ने जताया आभार
“मुख्यमंत्री जी, आपने रंगपंचमी का दिन हमारी दिवाली कर दी,” किसानों ने भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस निर्णय की सराहना की और इसे उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
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