मध्यप्रदेश की मोहन सरकार गांवों के विकास के लिए नए सिरे से प्लानिंग कराएगी। इसके लिए मोहन सरकार ने पटवारियों से कहा है कि वे गांवों की बंजर भूमि के साथ ऐसी जमीन की जानकारी रखें.. जो शासकीय है और उसमें विकास कार्य कराए जा सकते हैं।.मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी पंचायतों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं की भी पूरी रिपोर्ट रखेंगे… और सरकार को जानकारी भेजेंगे। उज्जैन दक्षिण विधानसभा के सरपंचों के सम्मेलन के माध्यम से.. मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए नए काम भी बता दिए हैं। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि सभी पटवारियों को याद रहना चाहिए… उनके हल्के की ग्राम पंचायतों में बंजर भूमि, रकबे की जमीन, आबादी की जमीन कितनी है? कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, वहां पर थानों की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी अप-टू-डेट रखी जाए। सीएम यादव ने कहा कि जिन ग्राम पंचायत में कोई विवाद नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा… ऐसी ग्राम पंचायतों को 5-5 पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। इन ग्राम पंचायतों को वृंदावन ग्राम योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा।
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